प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना भारत सरकार की एक पहल है, जो सभी भूमिधारी किसान परिवारों को प्रति वर्ष ₹6,000 की आय सहायता प्रदान करती है, जिसे चार-चार महीने के अंतराल पर ₹2,000 की तीन समान किस्तों में वितरित किया जाता है। (Prime Minister Kisan Samman Nidhi (PM-KISAN) Scheme)
- आज, 24 फरवरी 2025 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के भागलपुर में आयोजित एक समारोह में PM-KISAN योजना की 19वीं किस्त जारी की है, जिससे 9.8 करोड़ किसानों के बैंक खातों में सीधे ₹2,000 की राशि हस्तांतरित की गई है।
- योजना का उद्देश्य किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करना है, ताकि वे विभिन्न कृषि इनपुट्स प्राप्त कर सकें और उचित फसल स्वास्थ्य सुनिश्चित कर सकें।
- PM-KISAN योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए, किसानों को e-KYC प्रक्रिया पूरी करनी आवश्यक है। यह प्रक्रिया आधार से जुड़े मोबाइल नंबर के माध्यम से OTP आधारित e-KYC, निकटतम CSC केंद्रों पर बायोमेट्रिक आधारित e-KYC, या फेस ऑथेंटिकेशन आधारित e-KYC के माध्यम से की जा सकती है।
- अपनी लाभार्थी स्थिति की जांच करने के लिए, किसान आधिकारिक PM-KISAN पोर्टल पर “Know Your Status” विकल्प का उपयोग कर सकते हैं, जहां वे अपना पंजीकरण नंबर और कैप्चा कोड दर्ज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना का इतिहास
1. योजना की शुरुआत
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना की घोषणा 1 फरवरी 2019 को भारत सरकार के अंतरिम बजट में की गई थी। इस योजना का उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना था, जिससे वे कृषि कार्यों में सुधार कर सकें और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकें।
योजना को औपचारिक रूप से 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। इसी दिन पहले चरण के तहत किसानों को पहली किस्त जारी की गई थी।
2. योजना का उद्देश्य
PM-KISAN योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि क्षेत्र में वित्तीय सहायता प्रदान करना और किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारना था। पहले यह योजना सिर्फ छोटे और सीमांत किसानों (2 हेक्टेयर तक भूमि वाले किसानों) के लिए थी, लेकिन मई 2019 में इसे सभी किसानों के लिए लागू कर दिया गया।
3. योजना की विशेषताएँ
- प्रत्येक पात्र किसान को ₹6,000 प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता दी जाती है।
- यह राशि ₹2,000 की तीन समान किस्तों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT – Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है।
- योजना 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्तपोषित है, जिसमें राज्य सरकारों की कोई वित्तीय भागीदारी नहीं है।
- लाभार्थी किसानों के लिए e-KYC अनिवार्य किया गया है ताकि धनराशि सही किसान के खाते में पहुंचे।
4. योजना का विकास और अब तक की प्रगति
- 2019 – योजना लॉन्च की गई और 2 हेक्टेयर तक भूमि रखने वाले किसानों के लिए इसे लागू किया गया।
- मई 2019 – योजना का विस्तार कर इसे सभी किसानों के लिए लागू किया गया, चाहे उनकी भूमि कितनी भी हो।
- 2020 – कोरोना महामारी के दौरान किसानों को राहत देने के लिए किस्तों को समय पर जारी किया गया।
- 2021-2022 – e-KYC प्रक्रिया अनिवार्य की गई और आधार कार्ड से बैंक खाते को लिंक करना जरूरी हुआ।
- 2025 (वर्तमान स्थिति) – अब तक 19 किस्तें जारी की जा चुकी हैं, जिससे लगभग 11 करोड़ किसानों को लाभ मिला है।
5. PM-KISAN योजना के लाभ
✅ किसानों को आर्थिक सुरक्षा मिलती है।
✅ सीधे बैंक खातों में पैसे भेजे जाते हैं, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म हो जाती है।
✅ किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और अन्य कृषि उपकरण खरीदने में मदद मिलती है।
✅ कृषि उत्पादकता बढ़ाने और किसानों की आय दोगुनी करने में सहायक।
निष्कर्ष
PM-KISAN योजना भारत की सबसे बड़ी किसान-समर्थन योजनाओं में से एक बन चुकी है। यह योजना किसानों को निश्चित वार्षिक आय प्रदान करके उनकी आर्थिक स्थिरता में योगदान देती है। सरकार समय-समय पर इस योजना में सुधार कर रही है ताकि अधिक से अधिक किसानों को लाभ मिल सके।
अधिक जानकारी के लिए:
📌 आधिकारिक वेबसाइट: pmkisan.gov.in
📌 PM-KISAN हेल्पलाइन: 155261 / 011-24300606
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