RRB NTPC Polity Quiz

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए अहर्ता से संबंधित है। इसके अनुसार, कोई व्यक्ति संसद के किसी स्थान पर चुने जाने के लिए तभी आहरित होगा जब वह राज्य सभा में सदस्यता के लिए कम से कम तीस वर्ष की आयु और लोकसभा के लिए कम से कम पच्चीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका है।
Article 84 of the Indian Constitution deals with eligibility for membership of the Parliament. According to it, a person shall be entitled to be elected to a seat in the Parliament only if he has attained the age of at least thirty years for membership in Rajya Sabha and at least twenty-five years for Lok Sabha.

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। वर्तमान में जगदीप धनखड़ राज्यसभा के पदेन सभापति हैं, वे इसके अधिवेशनों की अध्यक्षता करते हैं।
According to Article 64 of the Indian Constitution, the Vice President shall be the ex-officio Chairman of Rajya Sabha and shall not hold any other office of profit. At present Jagdeep Dhankhar is the ex-officio Chairman of Rajya Sabha, he presides over its sessions.

मौलिक कर्तव्यों सभी भारतीय नागरिकों से संबंधित हैं। उनमें देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने और भारत की एकता को बनाए रखने के लिए सभी नागरिकों के नैतिक दायित्वों के रूप में परिभाषित किया गया है। ये कर्तव्य संविधान के भाग IV (A) में है।
Fundamental duties relate to all Indian citizens. They are defined as the moral obligations of all citizens to promote the spirit of patriotism in them and to maintain the unity of India. These duties are in Part IV(A) of the Constitution.

मुहम्मद हामिद अंसारी एस. राधाकृष्णन के बाद लगातार दूसरी बार भारत का उपराष्ट्रपति बनने वाले दूसरे भारतीय हैं। वह 10 अगस्त, 2007 को भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए और 11 अगस्त, 2007 को उन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया। वह 7 अगस्त, 2012 को पुनः उपराष्ट्रपति निर्वाचित हुए।
Muhammad Hamid Ansari is the second Indian to become Vice President of India for a second consecutive term after S. Radhakrishnan. He was elected as Vice President of India on 10 August 2007 and assumed office on 11 August 2007. He was re-elected as Vice President on 7 August 2012.

सर्वोच्य न्यायालय ने अगस्त 2017 में कहा कि निजता एक मौलिक अधिकार है जो संविधान के अनुच्छेद - 21 में प्रत्याभूत जीवन और निजी संपति के अधिकार का एक विभिन्न अंग है। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय ने एम. पी. शर्मा (1958) और खड़क सिंह (1961) दोनों के मामले में दिए गए निर्णय को रद्द कर दिया गया जिसमें कहा गया था कि निजता का अधिकार संविधान के अंतर्गत संरक्षित नहीं है।
The Supreme Court held in August 2017 that privacy is a fundamental right which is a distinct part of the right to life and personal property guaranteed under Article 21 of the Constitution. This judgment of the Supreme Court overruled both the judgments in the cases of M. P. Sharma (1958) and Kharak Singh (1961) which held that the right to privacy is not protected under the Constitution.

राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है (अनुच्छेद 80)। वर्तमान में यह संख्या 245 है। इनमें से 12 सदस्य को राष्ट्रपति, विशेष ज्ञान और अनुभव के आधार पर मनोनीत करता है।
The maximum number of members in Rajya Sabha can be 250 (Article 80). At present this number is 245. Out of these, 12 members are nominated by the President on the basis of special knowledge and experience.

कैबिनेट मिशन के संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई, 1946 ई. में किया गया था। गठन के समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 थी।
On the basis of the recommendations of the Cabinet Mission, the Constituent Assembly to formulate the Indian Constitution was formed in July 1946. At the time of formation, the total number of members of the Constituent Assembly was 389.

1991 ई. में भारत सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए नई आर्थिक नीति - 1991 बनाया। इसके तहत वित्तीय उदारीकरण, कर सुधार आदि को बढ़ावा दिया गया। इस समय भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव थे तथा वित्तमंत्री मनमोहन सिंह थे।
In 1991, the Government of India made the New Economic Policy - 1991 to give impetus to the Indian economy. Under this, financial liberalization, tax reforms etc. were promoted. At this time, the Prime Minister of India was PV Narasimha Rao and the Finance Minister was Manmohan Singh.

Article 22 of the Indian Constitution provides protections against arbitrary arrest and detention in certain cases. It safeguards the rights of individuals who are arrested, ensuring that their detention is subject to legal procedures and reasonable grounds.

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में मनमाने ढंग से गिरफ़्तारी और हिरासत के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। यह गिरफ़्तार किए गए व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करता है, यह सुनिश्चित करता है कि उनकी हिरासत कानूनी प्रक्रियाओं और उचित आधारों के अधीन है।