कैबिनेट विस्तार एक महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से सरकार अपनी कार्यकारिणी को पुनर्गठित और सुदृढ़ करती है। इसमें नए मंत्रियों की नियुक्ति, मौजूदा मंत्रियों के विभागों में बदलाव और कुछ मंत्रियों को हटाना शामिल होता है। इस लेख में हम कैबिनेट विस्तार के विभिन्न पहलुओं, प्रक्रियाओं और महत्व को विस्तार से जानेंगे।
कैबिनेट विस्तार का उद्देश्य: कैबिनेट विस्तार के कई उद्देश्य हो सकते हैं:
- प्रशासनिक दक्षता: सरकार अपने कामकाज को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए कैबिनेट का विस्तार करती है। इससे प्रशासनिक मशीनरी को बेहतर तरीके से संचालित किया जा सकता है।
- राजनीतिक संतुलन: राजनीतिक दल अपने सहयोगियों को संतुलित रखने और विभिन्न क्षेत्रीय एवं सामाजिक समूहों को प्रतिनिधित्व देने के लिए कैबिनेट विस्तार करते हैं।
- नवीन आवश्यकताएं: समय-समय पर नए मंत्रालयों या विभागों की आवश्यकता होती है, जिसके लिए नए मंत्रियों की नियुक्ति जरूरी हो जाती है।
- प्रदर्शन की समीक्षा: मंत्रियों के कामकाज का मूल्यांकन करने के बाद, जिनका प्रदर्शन अच्छा नहीं होता, उन्हें हटाकर नए मंत्रियों को मौका दिया जाता है।
कैबिनेट विस्तार की प्रक्रिया:
- प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का निर्णय: कैबिनेट विस्तार का निर्णय आमतौर पर प्रधानमंत्री (केंद्र सरकार में) या मुख्यमंत्री (राज्य सरकार में) द्वारा लिया जाता है। वे इस प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं।
- सहयोगियों और विशेषज्ञों से परामर्श: प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री अपने वरिष्ठ सहयोगियों, राजनीतिक सलाहकारों और विशेषज्ञों से परामर्श करते हैं। इससे उन्हें सही उम्मीदवारों का चयन करने में मदद मिलती है।
- नए मंत्रियों का चयन: नए मंत्रियों का चयन विभिन्न मानदंडों के आधार पर किया जाता है, जैसे उनकी योग्यता, अनुभव, पार्टी के प्रति निष्ठा, क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन आदि।
- राष्ट्रपति या राज्यपाल की स्वीकृति: नए मंत्रियों की सूची को राष्ट्रपति (केंद्र सरकार के मामले में) या राज्यपाल (राज्य सरकार के मामले में) को भेजा जाता है। उनकी स्वीकृति के बाद ही नए मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है।
- शपथ ग्रहण समारोह: चुने गए नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाता है, जिसमें वे अपने पद की शपथ लेते हैं। यह समारोह आमतौर पर राष्ट्रपति भवन (केंद्र सरकार के लिए) या राज्यपाल भवन (राज्य सरकार के लिए) में होता है।
कैबिनेट विस्तार का महत्व:
- प्रभावी शासन: कैबिनेट विस्तार से सरकार को अपने प्रशासनिक ढांचे को मजबूत और प्रभावी बनाने का अवसर मिलता है।
- राजनीतिक स्थिरता: विभिन्न क्षेत्रों और समूहों को प्रतिनिधित्व देने से सरकार राजनीतिक स्थिरता बनाए रख सकती है।
- नई ऊर्जा और दृष्टिकोण: नए मंत्रियों के शामिल होने से सरकार में नई ऊर्जा और दृष्टिकोण आता है, जिससे नीतियों और कार्यक्रमों को बेहतर तरीके से लागू किया जा सकता है।
- समस्याओं का समाधान: विभिन्न विभागों में नए मंत्रियों की नियुक्ति से समस्याओं का समाधान तेजी से और प्रभावी तरीके से हो सकता है।
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श्री नरेन्द्र मोदी | प्रधानमंत्री और अन्य प्रभार कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय परमाणु उर्जा विभाग अंतरिक्ष विभाग तथा सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुदे, तथा अन्य सभी पोर्टफोलियों किसी भी मंत्री को आंवटित नहीं रहा है। |
कैबिनेट मंत्री की सूची || नवीनतम केन्द्रीय मंत्रीपरिषद्
अमित शाह | गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय |
एस जयशंकर | विदेश मंत्रालय |
निर्मला सीतारमण | वित मंत्रालय |
राजनाथ सिंह | रक्षा मंत्रालय |
पीयूष गोयल | वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री |
प्रल्हाद जोशी | उपभोक्ता मामले और नवीन एवं नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय |
अन्नपूर्णा देवी | महिला एवं बाल विकास मंत्रालय |
जेपी नड्डा | स्वास्थय एवं परिवार कल्याण मंत्रालय |
नितिन गडकरी | सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय |
चिराग पासवान | खाद्य मंत्रालय |
राजीव रंजन सिंह (ललन सिंह) | पंचायती राज मंत्रालय,मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय |
किरण रिजिजू | संसदीय मामलों का मंत्रालय |
शिवराज सिंह चौहान | कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय और ग्रामिण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय |
जी किशन रेड्डी | खान मंत्रालय |
गिरिराज सिंह | कपड़ा मंत्रालय |
गजेंद्र सिंह शेखावत | संस्कृति मंत्रालय |
मनोहर लाल | ऊर्जा मंत्रालय और शहरी विकास मंत्रालय |
हरदीप सिंह पुरी | पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय |
अश्विनी वैष्णव | रेल मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय |
भूपेन्द्र यादव | पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय |
एचडी कमारस्वामी | भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय |
सी. आर. पाटिल | जलशक्ति मंत्रालय |
राम मोहन नायडू किंजरापु | नागरिक उड्डयन मंत्रालय |
ज्योतिरादित्य सिंधिया | संचार मंत्री और उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास |
जीतन राम मांझी | सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय |
डा. वीरेन्द्र कुमार | |
जुएल ओरांव | आदिवासी मंत्रालय |
सर्बानंद सोनोवाल | बंदरगाह, जाहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय |
धर्मेन्द्र प्रधान | शिक्षा मंत्रालय |
मनसुख मांडविया | खेल मंत्रालय |
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