लोकपाल एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, जिसे भारत में भ्रष्टाचार से निपटने और सरकारी अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया गया है। यह एक तरह का लोकायुक्त (Ombudsman) है, जो सरकार के उच्चतम स्तर पर भ्रष्टाचार की जांच और निपटान के लिए जिम्मेदार है।
- न्यायमूर्ति अजय मणिकराव खानविलकर को देश का नया लोकपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूने छह सदस्यों के साथ उनकी नियुक्ति की है।
- न्यायमूर्ति लिंगप्पा नारायण स्वामी, न्यायमूर्ति संजय यादव और न्यायमूर्ति रितुराज अवस्थी लोकपाल के न्यायिक सदस्य बने। लोकपाल के अन्य न्यायिक सदस्य सुशील चंद्र, पंकज कुमार और अजय तिर्की है।
लोकपाल का उद्देश्य: लोकपाल का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक जीवन में पारदर्शिता और ईमानदारी को बढ़ावा देना है। यह सरकारी अधिकारियों, सार्वजनिक सेवा में शामिल व्यक्तियों और नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करता है और उचित कार्रवाई करता है।
लोकपाल का गठन: लोकपाल का गठन 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (Lokpal and Lokayuktas Act, 2013) के तहत हुआ था। इसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम आठ सदस्य होते हैं, जिनमें से चार न्यायिक सदस्य और चार गैर-न्यायिक सदस्य हो सकते हैं।
लोकपाल की संरचना:
- अध्यक्ष: लोकपाल के अध्यक्ष एक प्रमुख व्यक्ति होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- सदस्य: अधिकतम आठ सदस्य हो सकते हैं, जिनमें न्यायिक और गैर-न्यायिक सदस्य शामिल होते हैं।
चयन समिति: लोकपाल के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति एक चयन समिति द्वारा की जाती है, जिसमें शामिल होते हैं:
- प्रधानमंत्री
- लोकसभा का स्पीकर
- विपक्ष का नेता
- भारत का मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामांकित एक न्यायधीश
- एक प्रख्यात न्यायविद
लोकपाल के कार्य:
- भ्रष्टाचार की जांच और निपटान
- अनुसंधान और जांच एजेंसियों का संचालन
- विशेष अदालतों के माध्यम से तेजी से न्याय दिलाना
पहले लोकपाल अघ्यक्ष सुप्रीम कोट के पूर्व न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष थे, जिन्होंने मार्च 2019 में पदभार ग्रहण किया था।
महत्व: लोकपाल की स्थापना से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, जिससे सरकारी तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके।
