भारतीय राज्य / केंद्रशासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल || Chief Ministers and Governors of Indian States/Union Territories

भारत एक संघीय गणराज्य है, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं। प्रत्येक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश का प्रशासन दो प्रमुख पदों – मुख्यमंत्री और राज्यपाल के द्वारा संचालित होता है। मुख्यमंत्री राज्य का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होता है, जबकि राज्यपाल केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। आइए इन पदों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों पर विस्तृत रूप से नजर डालें।

मुख्यमंत्री (Chief Minister)

मुख्यमंत्री किसी राज्य का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होता है। मुख्यमंत्री का चयन राज्य विधान सभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है, और यह पद सामान्यतः उस राजनीतिक दल के नेता को दिया जाता है जिसे विधान सभा में बहुमत प्राप्त होता है। मुख्यमंत्री की प्रमुख जिम्मेदारियां निम्नलिखित हैं:

1. नीतियों का निर्माण और कार्यान्वयन: मुख्यमंत्री राज्य की नीतियों और योजनाओं का निर्माण और उनका कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है।
2. राज्य मंत्रिमंडल का नेतृत्व: मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता है और मंत्रियों के बीच कार्यों का विभाजन करता है।
3. विधान सभा में प्रतिनिधित्व: मुख्यमंत्री विधान सभा में सरकार का प्रतिनिधित्व करता है और वहां प्रस्तुत विधेयकों का समर्थन करता है।
4. राज्य के विकास का नेतृत्व: मुख्यमंत्री राज्य के समग्र विकास के लिए जिम्मेदार होता है और विभिन्न क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे आदि में सुधार के लिए काम करता है।

राज्यपाल (Governor)

राज्यपाल किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल की प्रमुख जिम्मेदारियां निम्नलिखित हैं:

1. संविधान का पालन सुनिश्चित करना: राज्यपाल यह सुनिश्चित करता है कि राज्य में संविधान का सही तरीके से पालन हो रहा है।
2. विधायी कार्य: राज्यपाल राज्य विधान सभा के सत्रों को बुलाता है, स्थगित करता है और भंग करता है। इसके अलावा, राज्यपाल विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंजूरी देने का अधिकार भी रखता है।
3. आवश्यकता के समय कार्यकारी आदेश: राज्यपाल विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकता है जब विधान सभा सत्र में नहीं होती।
4. मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति: राज्यपाल मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति करता है और आवश्यकतानुसार उन्हें हटाता भी है।
5. न्यायिक कार्य: राज्यपाल के पास राज्य के विशेष न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार होता है।

भारतीय राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल–