संविधान अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। वह राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। इस तरह वह भारत के महान्यवादी का अनुपूरक होता हैं।
The provision for the state’s Advocate General has been made in Article 165 of the Constitution. He is the highest law officer of the state. In this way, he is complementary to the Attorney General of India.
नियुक्ति एवं कार्यकाल (Appointment and tenure)
- महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। उस व्यक्ति में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे दस वर्ष तक न्यायिक अधिकारी का या उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक वकालत करने का अनुभव होना चाहिए।
The Governor does the appointment of the Advocate General. That person should qualify to become a judge of the High Court. In other words, he should be a citizen of India, he should have experience of being a judicial officer for ten years or of practicing as a lawyer in the High Court for ten years. - संविधान द्वारा महाधिवक्ता के कार्यकाल को निश्चित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त संविधान में उसे हटाने की व्यवस्था का भी वर्णन नहीं किया गया है। वह अपने पद पर राज्यपाल के प्रसादपर्यत बना रहता है, इसका तात्पर्य है कि उसे राज्यपाल द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। वह अपने पद से त्याग-पत्र देकर भी कार्यमुक्त हो सकता है। सामान्यतः वह त्यागपत्र तब देता है जब सरकार (मंत्रीपरिषद्) त्याग-पत्र देती है या पुनर्स्थापित होती है क्योकि उसकी नियुक्ति सरकार की सलाह पर होती है।
The tenure of the Advocate General has not been fixed by the Constitution. Apart from this, the provision for his removal has also not been described in the Constitution. He remains in his post at the pleasure of the Governor, which means that he can be removed by the Governor at any time. He can also resign from his post by resigning. Generally, he resigns when the government (Council of Ministers) resigns or is reinstated because his appointment is done on the advice of the government. - संविधान में महाधिवक्ता के वेतन-भर्तो को भी निश्चित नहीं किया गया हैं। उसके वेतन-भर्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है।
The salary and remuneration of the Advocate General have also not been fixed in the Constitution. His salary and remuneration is determined by the Governor.
कार्य एवं शक्तियां (Functions and Powers)
राज्य में वह मुख्य कानून अधिकारी होता है। महाधिवक्ता के कार्य निम्नलिखित है-
He is the chief law officer in the state. The duties of the Advocate General are as follows:
1. राज्य सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों।
Advise the state government on such legal matters as are assigned by the President.
2. विधिक स्वरूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए हो।
Perform such other duties of a legal nature as are assigned by the Governor.
3. संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कृत्यों का निर्वहन् करना।
Perform the functions provided by the Constitution or any other law.
अपने कार्य संबंधी कर्तव्यों के तहत उसे राज्य के किसी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार है। इसके अतिरिक्त उसे विधानमंडल के दोनों सदनों या संबंधित समिति अथवा उस सभा में जहां के लिए वह अधिकृत है, और बिना मताधिकार के बोलने व भाग लेने का अधिकार है। उसे वे सभी विशेषाधिकार एवं भते मिलते हैं। जो विधानमंडल के किसी सदस्य को मिलते हैं।
As part of his work-related duties, he has the right to be heard before any court of the state. Apart from this, he has the right to speak and participate in both the Houses of the Legislature or the concerned committee or the House for which he is authorized, and without voting rights. He gets all the privileges and allowances that a member of the Legislature gets.
राज्य के महाधिवक्ता से संबंधित अनुच्छेद: एक नजर में
Articles related to the Advocate General of the State: At a Glance
| अनुच्छेद(Article) | विषय-वस्तु (Subject- matter) |
| 165 | राज्य के महाधिवक्ता (State Advocate General) |
| 177 | राज्य विधायिका के सदनों तथा इसकी समितियों से जुडे महाधिवक्ता के अधिकार Powers of the Advocate General in relation to the Houses of the State Legislature and its Committees |
| 194 | महाधिवक्ता की शक्तियां, विशेषाधिकार तथा प्रतिरक्षा Powers, privileges and immunities of the Advocate General |
संवैधानिक निकायों से संबंधित अनुच्छेद: एक नजर में
Articles Related to Constitutional Bodies: At a Glance
| अनुच्छेद (Articles) | संवैधानिक निर्माण (Constitutional Construction) |
| 76 | भारत के महान्यायवादी (Attorney General of India) |
| 148 | भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General of India) |
| 165 | राज्य के महाधिवक्ता (State Advocate General) |
| 243(I) | राज्य वित आयोग (State Finance Commission) |
| 243(K) | राज्य निर्वाचन आयोग (State Election Commission) |
| 243(ZD) | जिला योजना समिति (District Planning Committee) |
| 243(ZE) | महानगरीय योजना समिति (Metropolitan planning committee) |
| 263 | अंतर्राज्यीय परिषद् (Inter-State Council) |
| 280 | वित आयोग (Finance Commission) |
| 307 | अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य आयोग (Interstate Trade and Commerce Commission) |
| 315 | संघ लोक सेवा आयोग एवं राज्य लोक सेवा आयोग (Union Public Service Commission and State Public Service Commission) |
| 324 | निर्वाचन आयोग (Election Commission) |
| 338 | अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग (National Commission for Scheduled Castes) |
| 338(A) | अनुसूचित जन-जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग (National Commission for Scheduled Tribes) |
| 279(A) | वस्तु एवं सेवा कर परिषद् (Goods and Services Tax Council) |
| 338(B) | राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (National Commission for Backward Classes) |
| 339 | अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजाति आयेाग (Scheduled Areas and Scheduled Tribes Commission) |
| 340 | पिछड़ा वर्ग आयोग (Backward Classes Commission) |
| 344 | राजभाषा आयोग तथा संसद की राजभाषा समिति (Official Language Commission and Official Language Committee of Parliament) |
| 350(B) | भाषाई अल्प-संख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी (Special Officer for Linguistic Minorities) |
