1 मार्च 2025, को नई दिल्ली में 49वां सिविल लेखा दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। यह कार्यक्रम भारत सरकार के सिविल लेखा संगठन द्वारा आयोजित किया जाता है, जो सरकारी वित्तीय प्रबंधन में पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। (49वां सिविल लेखा दिवस: 2025 || 49th Civil Accounts Day: 2025)
सिविल लेखा दिवस का इतिहास
सिविल लेखा दिवस हर वर्ष 1 मार्च को मनाया जाता है। इसका संबंध भारत सरकार के सिविल लेखा संगठन (Civil Accounts Organization) से है, जिसे 1976 में गठित किया गया था। इस संगठन की स्थापना भारत सरकार के वित्तीय लेखा प्रणाली को सुव्यवस्थित करने और पारदर्शिता व दक्षता लाने के उद्देश्य से की गई थी।
महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बिंदु:
- गठन:
- सिविल लेखा संगठन की स्थापना 1 मार्च 1976 को की गई थी।
- इससे पहले, सरकारी वित्तीय प्रबंधन का कार्य भारतीय लेखा एवं महालेखाकार (CAG) के अधीन था।
- 1976 में अधिकारों के बंटवारे के बाद, सिविल लेखा संगठन को वित्तीय प्रबंधन, भुगतान, लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग की ज़िम्मेदारी सौंपी गई।
- भूमिका और कार्य:
- केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों के वित्तीय लेन-देन का लेखा-जोखा रखना।
- सरकारी बजट और वित्तीय प्रबंधन की प्रभावशीलता बढ़ाना।
- वित्तीय रिपोर्टिंग, ऑडिटिंग और ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देना।
- आधुनिकरण:
- 1980 के दशक से, सिविल लेखा संगठन ने कंप्यूटरीकृत प्रणाली को अपनाना शुरू किया।
- PFMS (Public Financial Management System) जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म को लागू किया गया, जिससे सरकारी योजनाओं के तहत वित्तीय लेनदेन को मॉनिटर किया जाता है।
- डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
सिविल लेखा दिवस का उद्देश्य:
- वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ावा देना।
- आधुनिक तकनीकों और डिजिटल साधनों के उपयोग को प्रोत्साहित करना।
- लेखांकन और वित्तीय सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाना।
निष्कर्ष:
सिविल लेखा दिवस सरकारी वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की दक्षता और पारदर्शिता को रेखांकित करता है। 1976 में स्थापित यह संगठन, वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है और भारत सरकार के लेखांकन एवं वित्तीय नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है।
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