भारत में नवगठित जांच समितियाँ

जम्मू-कश्मीर में धारा 370 तथा 35A समाप्त

👍11 अगस्त,2019 को जम्मू-कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा समाप्त कर धारा 370 और 35A को हटा दिया गया है।
👍जम्मू-कश्मीर राज्य दो केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख के रूप में 31 अक्टूबर, 2019 को अस्तित्व में आया।

नीति आयोग

👍नीति आयोग का गठन 1 जनवरी, 2015 को किया गया।
👍 NITI – National Institution for Transforming India
👍नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है।
👍उपाध्यक्ष नीति आयोग सुमन कुमार बेरी
👍नीति आयोग का सीईओ बी.वी.आर. सुब्रमण्यम
👍नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविन्द पानगड़िया थे।

गुड्स एंड सर्विस टैक्स

👍भारत में जीएसटी लागू – 1 जूलाई,2017 (GST)
👍GST का पूर्ण रूप- Goods & Service Tax (वस्तु एवं सेवा कर)
👍101वाँ संविधान संशोधन के तहत भारत मे हेजज लागू किया गया।
👍GST पंजीकरण संख्या में कुल 15 डिजिट है।
👍GST लागू करने वाला प्रथम राज्य -असम
👍GST लागू करने वाला अन्तिम राज्य – जम्मू-कश्मीर

नई शिक्षा नीति – 2020

👍नई शिक्षा नीति की घोषणा 34 वर्ष बाद 29 जूलाई, 2020 को की गई यह के. कस्तुरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति के रिपोर्ट पर आधारित है।
👍नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर 5+3+3+4 मॉडल लागू करने की बात कही गई है।
👍नई शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड है।

नागरिकता संशोधन विधेयक

👍नागरिकता संशोधन बिल 2019 लोकसभा से 9 दिसंब, 2019 को तथा राज्यसभा से 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया।
👍 इसमें भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया।
👍12 दिसंबर, 2019 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बन गया।
👍 संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के पांच नए अस्थायी सदस्य अल्जीरिया, गुयाना, दण् कोरिया सिएरा लियोन और स्लोवेनिया है।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023

👍नारी शक्ति वंदन अधिनियम जिसे ‘महिला आरक्षण विधेयक 2023 के नाम से जाना जाता है, एक सौ अठाईसवां संशोधन विधेयक 2023 है जो लोकसभा एवं राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान करता है, जो 15 साल के लिए होगा।
👍इस विधेयक को केन्द्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में पेश किया, जिसे 20 सितम्बर को लोकसभा से एवं 21 सिंतम्बर,2023 को राज्यसभा से सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया।

• जम्मू-कश्मीर में रह रहे अवैध विदेशियों की जानकारी के लिए समिति बनया गया है– अध्यक्ष – आर के गेयल
• मणिपुर में राहत एवं पुनर्वास कायों के निगरानी हेतु समिति अध्यक्ष: पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मितल
• मणिपुर में हिंसा की जाँच के लिए गठित आयोग का नेतृत्व – पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा
• एक देश एक चुनाव धारण की संभावनाएं तलाशने के लिए समिति अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द
• संसद सुरक्षा उल्लंघन घटना की जाँच के लिए गठित समिति अध्यक्ष – अनीश दयाल सिंह
• चीता परियोजना के देख रेख हेतु गठित समिति अध्यक्ष – ग्लोबल टाईगर फोरम के महसचिव राजेश गोपाल
• ए.आर. दवे समिति – अखिल भारतीय फुटबॉल महासंध मामलों के निगरानी हेतु।
• प्रदीप नंदराजोग समिति – डिफॉल्टरों से पैसे की वसूली हेतु।
• प्रधानमंत्री के पंजाब दौरे के दौरान सूरक्षा चुकों की जाँच के लिए समिति – अध्यक्षता – जस्टिस इंदू मल्होत्रा सुधीर कुमार सक्सेना
• लखीमपुर खीरी की जाँच हेतु समिति -अध्यक्ष- प्रदीप श्रीवास्तव
• बजब बस खरीद प्रक्रिया की जाँच हेतु समिति – ओपि अग्रवाल
• लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण हेतू समिति अध्यक्ष – केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी
• नेताजी सुभाष चंद्रबोस की 125 वीं जयंती हेतू समिति – अध्यक्ष – PM मोदी
• स्वतंत्रता की 75 वीं वर्षगाँठ मनाने हेतु समिति अध्यक्ष – PM मोदी
• जत्च आकलन हेतु समिति अध्यक्ष – शशि शेखर वेम्पति
• शहरी नियोजन शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु समिति अध्यक्ष – राजीव कुमार
• तनावग्रस्त परिसंपतियों पर विशेषज्ञ समिति अध्यक्ष- केवी कामथ
• स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण के लिए गठित पैनल अध्यक्ष – जी किशन रेड्डी
• पराली जलाने पर रोक संबंधी समिति – अध्यक्ष – मदन बी लोकुर
• कोविड 19 वैक्सीन हेतु गठित अधिकार पैनल का अध्यक्ष – आर एस शर्मा
• अयज भल्ला समिति भारत आने वाले चीनी निवेशों के परीक्षण हेतु
• राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 चयन समिति अध्यक्ष – मुकुंदकम शर्मा
• मानव अधिकारों पर कोविड 19 प्रभाव का अध्यक्ष करने हेतु विशेषज्ञ समिति अध्यक्ष – डॉ के एस रेड्डी
• डॉ बी. एस. चौहान समिति विकास दूबे प्रकरण के न्यायिक जाँच हेतु
• ड्रग्स रेगुलेटरी सिस्टम सुधार समिति अध्यक्ष – राजेश भूषण