अंतरिम बजट 2024-25 (INTERIM BUDGET)

अंतरिम बजट क्या है– बजट एक अस्थायी

विवरण है किसे भारत सरकार चुनावी वर्ष वित्तीय प्र्रस्तुत करती है, जब पूर्ण बजट निवर्तमान सरकार द्वारा पारित नहीं किया जा सकता है यह सरकार को कुछ महीनों के लिए बपने खर्चों का पूरा ब्यरा देता है जब तक कि नई सरकार कार्यभार नहीं संभालती और पूर्ण बजट प्रस्तुत नहीं करती।

पूर्ण बजट और अंतरिम बजट में अंतर-

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक पूर्ण बजट एक विशिष्ट वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का एक व्यापक विवरण है इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाता है और यह सरकार को विभिन उद्देश्य के लिए भारत की संचित निधि से धन निकाने के लिए स्वकृति करता है।

दूसरी ओर, अंतरिम बजट एक अस्थायी वित्तीय विवरण होता है जिसे सरकार चुनावी वर्ष मे पेश करती है, जब चुनाव के बाद कार्यपालिका में बदलाव हो सकता है। और अंतरिम बजट के लिए कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है, इसलिए सरकार संक्रमण अवधि के लिए आवश्वक धनराशि के लिए निचले सदन की मंजूरी लेने का विकल्प चुन सकती है, जब तक कि नई सरकार पूर्ण बजट पेश नही कर देती। यह संविधान के अनुच्छेद 116 के अनुसार, लेखानुदान प्रावधान के माध्यम से किया जाता है।

परिचय-

वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र ओर सबका प्रयास के संपूर्ण राष्ट्र के दृष्टि कोण के साथ संसद में 1 फरवरी, 2024 को अंतरिम बजट 2024-25 पेश कि।।

बजट अनुमान 2024-25 : उधारी के अतिरिक्त कूल प्राप्तियाँ और कुल व्यय 30.80 लाख करोड़ रूपये और 47.66 लाख करोड़ रूपये रहने का अनुमान है।

वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा का अनुमान 16,85,494 करोड़ लगाया गया है।

वर्ष 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा का संशोधित अनुमान GDP 5.8% रहने का अनुमान है।

वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा GDP का 5.1% रहने का अनुमान है

वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा को GDP का 4.5% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है।

बजट में 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए प्रकृति आधुनिक अवसंरचना एवं सभी के लिए अवसर के साथ सुसंगत समृद्ध भारत की परिकल्पना की गई है।

बजट में चार प्रमुख वर्गाे यानी गरीब, महिलाएँ, युवा एवं अन्नदाता (किसान) के विकास पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया गया है।
गरीब कल्याण, देश का कल्याण

• गरीब कल्याण, देश का कल्याण पहल से 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले।
• पीएम -जनधन खातों के उपयोग से बैंक खातों में 34 लाख करोड़ रुपया का प्रत्यक्ष लाभ अंतरण से सरकार को 2.7 लाख करोड़ रुपया की बचत हुई।
• पीएम-स्वनिधि के तहत 78 लाख फेरी वालो को ऋण सहायता की गई।
• पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 18 व्यवसायों से जुडे कारीगरों एवं शिल्पकारों को हैड-टू हैंड मदद प्रदान जा रही है।

नारी शक्ति

• मुद्रा योजना के तहत महिला उद्यमियो को 30 करोड़ ऋण दिए गए।
• पीएम आवास योजना के तहत 70 प्रतिशत मकान ग्रामीण महिलाओं को दिए गए।
• उच्च शिक्षा में महिलाओं के नामांकन में 28% तक की वृद्धि हुई।
• STEM पाठ्यक्रमों में 43% महिलाओं का नामांकन हुआ।
• 83 लाख स्वयं सहायता समूहों ने 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनने में सहायता की। (लक्ष्य है 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ )
  
  युवाओं का सशक्तिकरण-
  
• स्किल इंडिया मिशन के अंतर्गत 1.4 करोड़ युवा को प्रशिक्षित किया गया 54 लाख युवाओं का कौशल उन्नय किया गया।
• पिछले 10 वर्षों में 3000 नए ITI स्थापित किए गए।
• उच्चतर शिक्षा के लिए बड़ी संख्या मे नए संस्थानों के अंतर्गत 7 ITI, 16 IIIT, 7 IIM, 15 AIIMS और 390 विश्वविद्यालय स्थापित किए गए।
• पीएम मुद्रा योजना ने युवाओ में उद्यमशीलता की आकांओ ंको बढ़ावा देते हुए 43 करोड़ ऋण मंजूर किए।
  
  अन्नदाता (किसान) का कल्याण-
  
• पीएम-किसान सम्मान निधि के तहत 11.8 करोड़ किसानों को सीधी वित्तीय सहायता प्रदान की गई।
• eNAM (ई-नाम) के तहत 1.361 मंडियों को एकीकृत किया गया।
• पीएम फसल बीमा योजना के तहत 4 करोड़ किसानों केा सीधी वित्तीय सहायता प्रदान की गई।
  
  कुल 47.66 लाख करोड़ का बजट-
  
• कुल प्रप्तियाँ होने का अनुमान – 47,65,768 करोड़
• राजस्व प्राप्तियाँ 30,01,275 करोड़
• पूँजीगत प्रातियाँ 1,764,494 करोड़
  
• कुल खर्च होने का अनुमान 4765768 करोड़
• राजस्व खर्च 36,54,657 करोड़
• पूँजीगत खर्च 11,11,111 करोड़